www.sabblok.blogspot.com
ਸਾਦਿਕ ( ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਹੋਟਲ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਖੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਬੇ ਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਕੇ ਬਰੇਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰੇਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਰੱਜਕੇ ਬਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਾ, 27 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਪਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਖੁਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਫੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਬੇ ਲੋੜੀ ਪਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਏ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ•ਾ ਬਹੁਤਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਦਿਕ ( ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ, ਹੋਟਲ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਖੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਬੇ ਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਕੇ ਬਰੇਤੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰੇਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਰੱਜਕੇ ਬਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਾ, 27 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਪਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਬਰੇਤੀ ਕੱਢਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਖੁਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਚੋਂ ਫੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਬਰੇਤੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਬੇ ਲੋੜੀ ਪਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਏ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜ•ਾ ਬਹੁਤਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment