* ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
* ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੱਸੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੈ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ : ਹਾਈਕੋਰਟ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,--- - ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬਿਓਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ.) ਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਕੇ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਉਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੈਕਟ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬਿਓਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਓਰੋ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।