www.sabblok.blogspot.com
ਲੁਧਿਆਣਾ 12 ਜਨਵਰੀ
17 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਰਾਅ ਵਿਚ 41 ਹੋਰ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਾਕੀ 73 ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਅ ਉਦੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਐਲ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਦੋ ਮਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ 5 6 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜੇ ਸਨ।ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉਕਤ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਲੇਕਿਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 59 ਮਿਤੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੇ 114 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।ਪਰੰਤੂ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਦ ਅਤੇ ਮਤਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਦਵਿੰਦਰ ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਲੁਧਿਆਣਾ 12 ਜਨਵਰੀ
17 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਰਾਅ ਵਿਚ 41 ਹੋਰ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬਾਕੀ 73 ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਅ ਉਦੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਐਲ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਦੋ ਮਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ 5 6 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜੇ ਸਨ।ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਉਕਤ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਲੇਕਿਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 59 ਮਿਤੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੇ 114 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ।ਪਰੰਤੂ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਦ ਅਤੇ ਮਤਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਦਵਿੰਦਰ ਰਿਹਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
No comments:
Post a Comment