ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ---19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

www.sabblok.blogspot.com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ (ਪੀ .ਟੀ . ਆਈ .) :ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ ਐਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਘੀ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ  ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ  ਉਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾ–ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਮਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਿਰੇਂ ਚਾੜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਦਰਜ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਦਰਜ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13,061 ਗ੍ਰਾਂਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ। ਸ: ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੜਚਣਾਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਢੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। '' ਉਧਰ ਚੋਣਾਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਐਸ.ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।