ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪੱਲਾ

www.sabblok.blogspot.com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਐਮ.ਐਮ. ਸੱਭਰਵਾਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ., ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਠ-ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ 500 ਹੋਰ ਕੁਆਰਟਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ 3882 ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਦੀਆਂ ਕੰਡਮ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਉਤੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 61 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਓ.ਐਚ. ਦੇ ਸਵੀਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਸੈਣੀ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹੇਸ਼ ਨੈਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।