ਹੁਣ 4 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ

www.sabblok.blogspot.com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਸੂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੱਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੱਦ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਅਯੋਗ’ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ 2 ਏਕੜ ਉਪਾਜਾਊ ਜਾਂ 4 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਸੋਧਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਯੋਗ ਤੇ 15745 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 6236 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲੇ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।