ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆ

www.sabblok.blogspot.com


ਸਾਦਿਕ 9 ਅਕਤੂਬਰ ( ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ) ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚਲਾਏ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਦ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਰਟ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।