www.sabblok.blogspot.com
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2014 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ 'ਚੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਚੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ . ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦਾ ਸਫਲ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 13 ਲੱਖ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਈਐਲ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਈਸੀਆਈਐਲ) ਹੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਈਐਲ ਅਤੇ ਈਸੀਆਈਐਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਮੱਰਥ ਹੈ। ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment