ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

www.sabblok.blogspot.com

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਪਾਰਾਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਈ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਤਨਖਾਹ, ਪੀ. ਐੱਫ., ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।