www.sabblok.blogspot.com
ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਵਿਖੇ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਵਿਖੇ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment