www.sabblok.blogspot.com
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2298000 ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005' ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਉਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਸਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜੀਵਨ, ਵਿੱਦਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ, ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੇਤੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਡਾ. ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰਰਸੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵਜੀਵਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਐਨ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੀ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ।
ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2298000 ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2005' ਅਧੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰ-ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਉਣ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਬਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਸਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜੀਵਨ, ਵਿੱਦਿਆ, ਖੇਡਾਂ, ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ, ਅਣਗੌਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੇਤੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਡਾ. ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰਰਸੀ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵਜੀਵਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਐਨ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੰਜੂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਕੱਲੀ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ ਪਛਾਣਨੇ ਪੈਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment