www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਭੁੱਲਰ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੜਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢਾਂਚਿਆਂ (ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਾਂ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜਾਂ) ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੋਲ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਕੱਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ (ਭੁੱਲਰ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੜਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢਾਂਚਿਆਂ (ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਾਂ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜਾਂ) ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੋਲ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਕੱਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਭੁੱਲਰ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੜਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢਾਂਚਿਆਂ (ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਾਂ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜਾਂ) ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੋਲ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਕੱਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ (ਭੁੱਲਰ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ (ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੜਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢਾਂਚਿਆਂ (ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਾਂ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜਾਂ) ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੋਲ ਸਲਿੱਪ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਸਿਕ ਪਾਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਕੱਲ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment