ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

www.sabblok.blogspot.com
ਟਾਂਡਾ,(ਜੌੜਾ)¸ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡਵਾਈਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਥੇ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।