www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 400 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ | ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 400 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ | ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ |
No comments:
Post a Comment