ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

www.sabblok.blogspot.com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀ. ਟੀ.ਯੂ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਪਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸੂਮਾਜਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਆਦਿ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੋਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।