www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -- ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ-ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈੇਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੜ੍ਹਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਉ¤ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉ¤ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਥਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 2002 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉ¤ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ, ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦੇਣ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰਅੀਤ ਪਸੰਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਥੱਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉ¤ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੜਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਾਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾ ਪਾਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਮਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਐਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -- ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ-ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈੇਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੜ੍ਹਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਧਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਉ¤ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉ¤ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਥਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋ ਛੋਟੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਖੜਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 2002 ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉ¤ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ, ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦੇਣ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰਅੀਤ ਪਸੰਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਥੱਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉ¤ਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੜਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕਾਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਹੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾ ਪਾਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਮਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਐਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ।
No comments:
Post a Comment