ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਰਤਾਂ -------ਕਿਤਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ

www.sabblok.blogspot.com

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ 3 ਜੂਨ : ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਤਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਗੌਲੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾਂ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੁੱਲ ਗਿਆ| ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ| ਇਸਦੀਆ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ| ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਂਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ,ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਠੀਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ| ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮਾਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉਭਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦਬ ਗਿਆ| ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਤਾ ਏ ਨਿਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮਾਲੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ| ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ| ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆ ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ| ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ 1952 ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਊ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ| ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚੋ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮਨਫੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਜਦੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ| ਪਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਨਾ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ| ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ| ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ| ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਲੀਆ ਕੁੱਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ| ਇਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਨ-ਫਿੱਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ| ਇਸ ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਨਫਿੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ| ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਊ ਸੋ ਹੋਊ ਪਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ