www.sabblok.blogspot.com
ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀ-ਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਲੇਮ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀ-ਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਸ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀ-ਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਲੇਮ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀ-ਇਮਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment