www.sabblok.blogspot.com
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਅਪਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪੀ. ਸਤਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਪਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
No comments:
Post a Comment