www.sabblok.blogspot.com
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ 'ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ' ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ! ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਸ਼ਿਸਟ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 12398.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਮਹਿਜ਼ 3490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 44 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਪੀਏ-2 ਦੀ 'ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ' ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ! ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵਸ਼ਿਸਟ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ 12398.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਮਹਿਜ਼ 3490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 44 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment