www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰੋਵੀਜਿਨਸ) ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਮਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਿਢੱਲੋਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
No comments:
Post a Comment