ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ)-ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ | ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰੁਨਾ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਦਾਇਕ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਦੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |