ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿੱਤੇ 170 ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ | ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ |