ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ

www.sabblok.blogspot.com

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

 

ਲੁਧਿਆਣਾ, - ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗਲਕਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੌਕ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਬਰ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੇਮਰਾਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਤੋਂ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਲਾਟ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ?  ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸਲੀ ਭਾਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਲਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਲਾ ਨੱਪ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਖੰਡੂਰ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਲਮ ਕੋਹਲੀ, ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੇਵਾ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਕੈੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘਾਇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ, ਲਾਲੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਮਹਿਤਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘਾਇਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਪਿੰਕੀ ਬਾਂਸਲ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵੱਦੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੰਡਾ, ਰਾਜੂ ਥਾਪਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਪੱਪੀ, ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।