‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਮਕੀਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ’

www.sabblok.blogspot.com

ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

 

ਜਲੰਧਰ,ਇੰਡੋ-ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੈਂਡਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਰੈਂਡਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1975-80 ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ?