ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ

www.sabblok.blogspot.com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਿਲੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਰਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ |

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ |

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪੰ੍ਰਤੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਸ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 4 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10-ਏ ਨੂੰ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ | ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |