www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 10 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਜ
ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 25-30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ (ਮੇਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ.ਐਸ. ਸੁਜਲਾਨਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਲੈਫ. ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਹਲ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ‘ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਫੂਕ ਫੂਕ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 10 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਜ
ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 25-30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ (ਮੇਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਰ.ਐਸ. ਸੁਜਲਾਨਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਐਸ. ਕੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਲੈਫ. ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ.ਐਸ. ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਹਲ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ‘ਜੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ’ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਫੂਕ ਫੂਕ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment