ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ------ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

www.sabblok.blogspot.com
 

  ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ 40,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 180 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ: ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੜ੍ਹਾਵੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਬੜ੍ਹਾਵਾ 2013 ਲਈ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।


ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ (ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ), ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ (ਆਈ.ਡੀ.) ਸੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਆਇਤਾਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ. ਸੈਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਟ/ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ/ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਚਤਮ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।


ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਣਕ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਉਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਸਬਸਿਡੀ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 230 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।
ਨਿਮਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:


ਉਤਪਾਦਨ ਸੈਕਟਰ:


ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ

ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਆਇਤਾਂ



ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟਾਂ



ਯੋਗ ਸਮਾਂ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ



ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਚਤਮ ਰਿਆਇਤਾਂ



ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (ਐਸ.ਐਮ.ਈ) ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ।



ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਕਾਈਆਂ:

250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਪਰ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ



ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਆਇਤਾਂ



ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟਾਂ





ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਆਈ.ਡੀ. ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ



ਯੋਗ ਸਮਾਂ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੋ ਮਿਆਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ



ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਉਚਤਮ ਰਿਆਇਤਾਂ



ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ:


ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਹਾਈਟੈਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਡਰਨ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਆਦਿ ਵੈਲਿਯੂ ਅਡੀਸ਼ਨ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ

ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਆਇਤਾਂ (ਬਰੈਂਡਿਡ ਆਟਾ, ਸੂਜੀ/ਮੈਦਾ/ਦਲੀਆ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ)



ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟਾਂ



ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਆਈ.ਡੀ. ਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ:


ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਕਾਈਆਂ, ਵੈਫਰ ਫੈਬ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਈ
ਵੈਟ ਰਿਆਇਤਾਂ



ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟਾਂ

ਝਲਕੀਆਂ:


ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ



ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੈਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਮੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ।



ਉਚਤਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਚਤਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੇਠ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸੀਡਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਿਰੀਰਾਮ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ 56 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ 40,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਹਾਈਬਰੀਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ 1 ਜੂਨ, 2013 ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੱਕੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਿਹਾਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 15170 ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, 120 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ 30 ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨਾਂ ਸਮੇਤ 180 ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਜੇ.ਈ. ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 2.3 ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ 64-ਏ, 64-ਬੀ ਅਤੇ 64-ਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀਏ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਈ-ਟਰਿੱਪ/ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ