www.sabblok.blogspot.com
ਪਠਾਨਕੋਟ, 14 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਥੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਸੀ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਜਦੋਂ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ‘ਫਰਾਰ’ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਡੀਟੀਓ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਕ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਵੀ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਠਾਨਕੋਟ, 14 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਥੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਥੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਸੀ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਜਦੋਂ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ‘ਫਰਾਰ’ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਡੀਟੀਓ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਕ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਥੇ ਵੀ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment