ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ

www.sabblok.blogspot.com

  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ.03 ਜੂਨ.– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ . ਸ.ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਉੱਤਮ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ‘ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਮਾਓ (ੲਰਨ ਯੂਅਰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ) ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੈਂਡਲਾਕਡ (ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ) ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਪਛੜ ਗਿਆ। ੁਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 3 ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਐਮਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਨਲਾਇਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ੋਨ-1 ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਜਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਜੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ‘ਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ 1 ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਨ 2 ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਨ 1 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 10 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੈਟ ‘ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੈਟ ਰਿਆਇਤਾਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ੋਨ 2 ਤਹਿਤ 10 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਛੋਟ, ਅਗਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ 25 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ ਛੋਟ, ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 100 ਤੋ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੈਟ, 11 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ‘ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਐਗਰੋ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਖੇਤਰ ਜ਼ੋਨ -1 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਬੁਨਿਆਈ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਦਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਟ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਵੈਟ ਰਿਆਇਤਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ.ਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਵੈਫਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਰੱਹਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਮੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਟੈਕ, ਐਗਰੋ ਯੂਨਿਟ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਾਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।