www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਵੀ. ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ‘ਚੁਣੌਤੀ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1980 ਬੈਚ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਟਰਸ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟਰਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 125 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1983 ਬੈਚ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
* ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
* ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਵੀ. ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ‘ਚੁਣੌਤੀ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।
ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1980 ਬੈਚ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਟਰਸ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟਰਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਨੂੰ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 125 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 1969 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1983 ਬੈਚ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
No comments:
Post a Comment