2013-14 ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ : ਡੀ ਟੀ ਐਫ ਪੰਜਾਬ

www.sabblok.blogspot.com

ਬਰਨਾਲਾ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, (ਪੀ ਟੀ ਆਈ ) - ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 29000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 33 ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਨੂੰ 33-36 ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 30 ਸਤੰਬਰ, 2012 ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।