www.sabblok.blogspot.com
ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ178 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 44 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 44 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 178 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 33 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 16 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 64 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਲੰਘੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 36 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 7 ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 29 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 11 ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਐਸ.ਸੀ /ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਤਕ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ178 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 44 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 44 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 178 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ 33 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 16 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 64 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਲੰਘੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 16 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 36 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 13 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 7 ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 29 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 11 ਕੇਸ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਐਸ.ਸੀ /ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੱਤਕ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਸ.ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਜ਼ਿਲ•ਾ ਦਰਜ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋ ਫੈਸਲਾ ਬਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ
ਮੋਗਾ 53 16 14 2 0
ਬਠਿੰਡਾ 36 13 12 1 7
ਮੁਕਤਸਰ 29 4 4 0 11
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 27 2 2 0 7
ਮਾਨਸਾ 21 4 2 2 4
ਫਰੀਦਕੋਟ 8 4 3 1 2
ਫਾਜਿਲਕਾ 4 1 1 0 2
…………………………………………………………………………………………………..
ਕੁੱਲ 178 44 38 6 33
......................................................
ਮੋਗਾ 53 16 14 2 0
ਬਠਿੰਡਾ 36 13 12 1 7
ਮੁਕਤਸਰ 29 4 4 0 11
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 27 2 2 0 7
ਮਾਨਸਾ 21 4 2 2 4
ਫਰੀਦਕੋਟ 8 4 3 1 2
ਫਾਜਿਲਕਾ 4 1 1 0 2
…………………………………………………………………………………………………..
ਕੁੱਲ 178 44 38 6 33
......................................................
No comments:
Post a Comment