ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ--- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ

www.sabblok.blogspot.com

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਫ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੇਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਭਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 9.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਲਈ ´ਮਵਾਰ 3000 ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਫ਼ਰਮ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਠੇਕੇਦਾਰ’ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਕਰੋੜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਝੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 100-50 ਮਿਆਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਬਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ; ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।