ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਮੱਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕੈਬਨਿਟ

www.sabblok.blogspot.com

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ (ਏਜੰਸੀਆਂ): ਵਿਵਾਦ ਭਰਪੂਰ, ਵਿਵਾਦ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 30 ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੋਨੋਂ ਟਾਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੱਤਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਵੱਧਣਗੇ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕੇਵਲ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।