www.sabblok.blogspot.com
ਜਗਰਾਓਂ, 26 ਸਤੰਬਰ ( ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੱਗੂ )¸ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂਬੇਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ( ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ) ਅੱਜ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਤੇਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਵੱਲ ਹੀ ਤਤੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1963 ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾ ਨਾਮਾਤਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1976 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਵੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 12000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੈਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਘੀਆਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਅਵਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੀਅੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਜਗਰਾਓਂ, 26 ਸਤੰਬਰ ( ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੱਗੂ )¸ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂਬੇਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ( ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ) ਅੱਜ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਤੇਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਗੁੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਵੱਲ ਹੀ ਤਤੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1963 ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾ ਨਾਮਾਤਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1976 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਵੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਐਮ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 12000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੈਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਆਬਾਦਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਘੀਆਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਲੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਅਵਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੀਅੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment