www.sabblok.blogspot.com
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 'ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ' ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਸਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੀਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ;ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਛੇ ਮਹੀਨੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ) 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।;ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (ਐਮਆਰਪੀ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਇਲੈਕਟ੫ਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੇਢ-ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ।
No comments:
Post a Comment