ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

www.sabblok.blogspot.com

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੇ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਵੇਤਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੇ. ਐੱਸ. ਪੁਤਾਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਤਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਛੁਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।