2002 ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 'ਨਿਰਦੋਸ਼' ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਅਨੂਪ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ  ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਬੇ ਅੱਦਬੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਬੈਚ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੌ ਜੱਜ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ,ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ,ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ,ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।