ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

www.sabblok.blogspot.com

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਅ. ਬ.-ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ (ਸਾਰੇ ਐਮ.ਪੀ.) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤਿ ਦੀਆਂ

ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਲਰ ਵਿਭਿੰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2:1 ਦੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮੱਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮਾਨਵੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਉਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਮੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਯਾ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਹੇਠ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕਲ 1991 ਤੋਂ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ 74 ਸਾਲਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਗਦਾ ਦੇਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿਮਾਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ, ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।