www.sabblok.blogspot.com
ਫਰੀਦਕੋਟ, 15 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 982 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਰਤਣਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 982 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 9 ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਰੀਆ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 15 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 982 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਰਤਣਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 982 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ 9 ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਪਰਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਹਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਰੀਆ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਸਤਾ ਹੋਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment