www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਓਗਸਟਿਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੀਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੀਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਕਮ-ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਓਗਸਟਿਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੀਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੀਨਾ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਕਮ-ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
No comments:
Post a Comment