www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ
ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਰੁੱਤ
2013-14 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ
ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2013-14
ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ
ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ
ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਉਣ
ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1855 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੌਂ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਘੱਟੋ
-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ
ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1498, 3618 ਤੇ 3400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਰੁੱਤ 2013-14 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2013-14 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਸਮੀ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1855 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੌਂ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਘੱਟੋ
-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1498, 3618 ਤੇ 3400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment