www.sabblok.blogspot.com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ
ਇਤਰਾਜਹੀਨਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ
ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ
ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ
ਇਮਾਰਤ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਰਤੀ
ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ
ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ
ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ/ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ
1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment