ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੁਸਤਕਾਂ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਐਸਈ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ

www.sabblok.blogspot.com

  

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਉਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਰੱਜਵੀਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਡੀਜੀਐਸਈ) ਪੰਜਾਬ ਕੇ.ਐਸ. ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਯੋਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਐਸਈ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡੀਜੀਐਸਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਾਂਗ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਰੱਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਪਾਠਕ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸਾਹਿਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਮਈ (ਰਵੇਲ ਭਿੰਡਰ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋਂ ਹਲਕੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ  ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 1400 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ  ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ।
ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭੜਕ ਉਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਰਮਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂÎਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।