ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

www.sabblok.blogspot.com

ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 4128 .43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਪਸਾਰੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 4128 .43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਿਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਡਬਲਯੂ ਸੀ ) ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਰੰਤ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਚਾਈ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3498.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਊਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਵਤ 'ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਡਰਾਂ ਲਈ ਤੂਰੰਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 89.445 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 48.286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਫੰਡ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 10ਫੀਸਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਊਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਕੋ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25:75 ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 159.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਜੇ ਐਸ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।