www.sabblok.blogspot.com
ਗਾਂਧੀਨਗਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2014 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਏਸੀਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਆਲਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਊ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕੇਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 30, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 2.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2011 ਤਕ 2,71,000 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਰਖਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਊ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਵੀਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕੇਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 30, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 2.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2011 ਤਕ 2,71,000 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਰਖਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ-ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment