ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ’ਭੋਗ’ ਪਾਇਆ

www.sabblok.blogspot.com

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ) : ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ਼ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1985 ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ’ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਅਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ (ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਖੁਦ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਥਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।