ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤੱਥ ਲੁਕੋਏ

www.sabblok.blogspot.com

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ-----ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਹਨੇ੍ਹਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਗਈ | ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਉਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਇਹਬਾਸ' (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਾਡ ਅਲਾਇਡ ਸਾਇੰਸਜ਼) 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਧਰਮਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਉਪਰੰਤ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਐਮ.ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1989 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ |
ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ : ਲਾਇਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੇ 'ਇਹਬਾਸ' ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ : ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਛੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜਨਮ, ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਅਪੀਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |