ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

www.sabblok.blogspot.com

ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ’84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਾਹੇ ਲਾਓ-ਬਾਦਲ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬਾਗਾਂਵਾਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਅਫਸਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚੁਪੀਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ੍ਰਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹ

ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਡੇਰੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਡੇਰੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ੂਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ੂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਰਕਰਾਰਤਾ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਾਰਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ’ਇਕਸਾਰ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋਣ ਪਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਕਥਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੱਦਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, (ਅ.ਬ)-ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੈੇਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ

ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰ ’ਤੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ।